एशिया के चार दिवसीय दौरे से लौटने के बाद वाशिंगटन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की सात प्रतिशत जीडीपी वृद्धि दर और कम ब्याज दरों का उदाहरण देते हुए अमेरिकी फेडरल रिजर्व पर दरों में कटौती का दबाव बढ़ाया है। ट्रंप ने कहा कि जब भारत कम उधारी लागत के साथ सात प्रतिशत की रफ्तार से आगे बढ़ सकता है, तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी 14, 15 या 20 प्रतिशत तक की वृद्धि हासिल कर सकती है, जबकि उन्होंने अमेरिका की मौजूदा विकास दर चार प्रतिशत बताई।
उन्होंने केंद्रीय बैंक पर राजनीतिक ढंग से काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी मजबूत आर्थिक आंकड़े आते हैं तो फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ा देता है, जबकि बेहतर साख के चलते दरें घटनी चाहिए। पूर्व चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अच्छे आर्थिक संकेतों के समय दरें कम की जानी चाहिए और एक प्रतिशत की दर कटौती से सरकार को 650 अरब डॉलर की बचत हो सकती है।
विनिर्माण और ऊर्जा मोर्चे पर ट्रंप ने दावा किया कि ऊंची कर्ज लागत के बावजूद अमेरिकी विनिर्माण क्षेत्र में लगातार दस महीनों से विस्तार हो रहा है और इस वर्ष नए उपकरणों में निवेश में 21 प्रतिशत इजाफा हुआ है। उन्होंने अपनी टैरिफ नीति को इसका प्रमुख कारण बताते हुए ऑडी (चार अरब डॉलर) और टोयोटा (पांच अरब डॉलर) की निवेश योजनाओं तथा डेट्रॉयट स्थित फोर्ड संयंत्र के चौबीसों घंटे चलने का हवाला दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि नवंबर की शुरुआत से कच्चे तेल के दामों में 20 प्रतिशत की गिरावट आई है और पेट्रोल की कीमतों का अगला रुख ईरान के साथ किसी संभावित समझौते पर निर्भर करेगा।